ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा शेतीसाठी वापर - तेलंगणा सरकारचे पाऊल कौतुकास्पद !

ड्रोन हा शब्द आता  नवखा राहिलेला नाही, आबालवृध्द अशा सर्वांच्याच चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. सीमेवरील सुरक्षेसाठी, निरीक्षणासाठी, सर्वेक्षणासाठी , टेहाळणीच्या कामासाठी अशी बरीच कामे करण्यासाठी ड्रोन वापरतात असे आपल्या वाचनात येते.                                                                     

आपला भारत देश हा मुळात शेतीप्रधान देश आहे, त्यामुळे बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर येथे लोकांचे शेती हे उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असते. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा शेती हा कणा आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. परंतु येत्या काही वर्षांमध्ये कमी उत्पादकता , संसाधनातील संकटे आणि अनिश्चित हवामान (पाऊस) ह्यां सर्वांच्या एकत्रित परिमान स्वरूप शेतीतून मिळणारे उत्पन्न हे बर्‍याच मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. पिकांच्या उत्पादनातील घट पाहता पिकांचे उत्पादन, त्यांच्या कापणीच्या वेळा, पिकांच्या होणार्‍या नुकसानाचा ठोकताळा, पिकांच्या विम्याच्या हफ्त्यांची परतफेड ह्या बाबींचा एकत्रित विचारविनिमय होणे अत्यंत निकडीचे आहे असे ध्यानात आले.          

पिकांच्या उत्पादनांचा अंदाज बांधताना  जिरायती शेती, बागायती शेती, खरीप हंगामातील शेती, रब्बी हंगामातील शेती अशी वेगवेगळी पिकांची वर्गवारी करून त्याचा तपशील ठेवावा लागतो. त्यातून शेती खूप मोठ्या भूभागावर (जमिनीवर) पसरली असल्यास पिकांच्या उत्पादनाचा आढावा घेणे ही कठीण काम होऊन बसते. 

                                                                                                                          

भारतात मोसमी वार्‍यांपासून प्रामुख्याने पाऊस पडत असला तरी देखिल पावसाच्या बेभरवशी वागण्याने म्हणा वा लहरी पावसाने खूपदा शेतीचे वारेमाप नुकसान होते. त्या नुकसानाचा अंदाज घेणे हे खूप महत्त्वाचे काम असते. अशा वेळेला ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा शेतीसाठी वापर करता येऊ शकतो ह्यावर विचार केला जाऊ लागला. जर प्रमाणित पध्दतीचा  अवलंब केला तर ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून पिकांच्या उत्पादनाचा व त्याच बरोबरीने नुकसानाचाही अंदाज बांधता येऊ शकतो असे निदर्शनास आले. त्यामुळे तेलंगणा सरकार आपल्या भारत देशामध्ये बहुधा पहिल्यांदाच अशा प्रकारे ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा शेतीसाठी वापर करण्याबाबत नियोजन करत आहे, जेणे करून पिकां बाबतच्या विम्याच्या दाव्यांची (इन्शुअरन्स क्लेमस) जलद गतीने आणि पारदर्शक पध्दतीने  परतफेड करण्यास खूप मोठा हातभार लागेल.  त्यांच्या मते विम्याच्या दाव्यांची परतफेड व विसंगती सुधारण्याकरिता, सर्व भागधारक (स्टेकहोल्डर्स) ह्यांना ही बाब स्विकारार्ह नक्कीच वाटेल. 

सध्या अस्त्तित्वात असलेली पध्दत ही मानवी कामांवर अवलंबून असल्यामुळे पिकांच्या नुकसानाबाबत अंदाज बांधणे हे वेळखाऊ व किचकट पध्दतीचे काम बनते आणि त्यामुळेच विमा परतफेड करण्यास उशीरही लागतो.

  
कृषी (शेतकी) विभागाने  नुकत्याच झालेल्या ह्या रब्बी/यासंगी हंगामात , एका बंगळूर स्थित कंपनीवर ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून एका गावामध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर  पिकांच्या नुकसानाचा अंदाज वर्तविण्याचे काम सोपविले आहे , ज्यांनी हे प्रात्यक्षिक विनामूल्य करून देण्याचे मान्य केले आहे. त्या विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की ," आम्ही रंगारेड्डी तालुक्यातील कंडुकुर मंडलच्या नेडुनुर गावातील २० शेतकर्‍यांच्या मालकीची ६६ एकर शेती ह्या कामासाठी निवडली आहे."  त्याच गावाच्या निवडीबाबत बोलताना त्या अधिकार्‍याने माहिती दिली की एक तर ते गाव शहराच्या जवल आहे आणि दुसरे कारण म्हणजे निवड केलेल्या जागेत भाजीपाला, फुले, अन्नधान्य , नगदी पिके(कॅश क्रॉप्स), आणि काही फळांच्या लागवडी अशी विवीध प्रकारची पिके घेतली जातात. तसेच त्या प्रायव्हेट कंपनीने ह्या अभिनव ,अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आधीच कारले, वांगी, शेंगा, टॉमेटो, भेंडी, मिरची, गुलाब, आंबा, कापूस, मका, वाटाणा (लहान आकाराचा) , गहू, ज्वारी, बाजरी अशा उभ्या शेतातील पिकांचा फोटो काढून काही प्रकारे सराव अभ्यास देखिल केला आहे. त्या कंपनीने पिकांच्या उत्पादनासोबतच , मातीचे आरोग्य, कीटक.किटाणू समस्या आणि इतर काही महत्त्वाच्या बाबी ह्यां बाबत माहिती मिळवून देण्यासही संमती दर्शविली आहे ही बाबही निदर्शनास आणून दिली आहे. 

कृषी मंत्रालयाने पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज बांधण्यासाठी पिकांच्या कापणीच्या प्रयोगांबाबत तर्कशक्तीयुक्त सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची आधीच स्थापना करून ठेवली आहे.  कृषी मंत्रालयाच्या एका अधिकार्‍या- नुसार ह्या संदर्भात महालानोबिस नेशनल क्रॉप फॉरकास्ट सेंटर (एमएनसीएफसी) बनविंण्याच्या योजनेला स्वीकृती मिळाली आहे. गेल्या वर्षी मंत्रालयाने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र येथील सर्वेक्षणासाठी एक ड्रोन भाडे-तत्त्वावर घेतला होता. मंत्रालयाच्या योजनेनुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक ड्रोन विकत घेण्याची योजना आहे.

ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा शेतीसाठी वापर करण्याची योजना आखणे हे  तेलंगणा सरकारचे पहिले पाऊल खरेच कौतुकास्पद आणि अभिमानास्पद आहे असे म्हणावेसे वाटते.

खरोखरीच अभिनव, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान - ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा वापर करून शेतीबाबत प्रगती केल्यास भारताच्या विकासाला , प्रगतीला गती लाभण्यापासून कोणीच रोखू शकणार नाही हे  निर्विवाद सत्य आहे !

सूचना - "ड्रोन टेक्नॉलॉजीचा शेतीसाठी वापर - तेलंगणा सरकारचे पाऊल कौतुकास्पद !" हा लेख दैनिक प्रत्यक्षच्या दिनांक २ फेब्रुवारी  २०१८ च्या अंकात "व्यासपीठ" ह्या सदरात पान क्रमांक ८ वर प्रथम छापून आला होता.